बस्तरचे अरण्यरुदन : अनिल अवचट : ३

० ३ ०
भोपाळहून नागपूरमार्गे रायपूर रेल्वेने आणि तिथून एस.टी. ने बस्तरमधल्या कांकेर गावी पोचलो. या प्रवस्त हिरेमठांनी दिलेला 'ऑन लॉग्ज अँड मेन' नावाचा निबंध वाचून काढला. माणसे आणि ओंडके हे शब्द शेजारी ठेवून बरेच काही व्यक्त केले होते. हा लेख देवेंद्रनाथ नावाच्या कलेक्टरांनी लिहिलेला. १९५५ सालामध्ये ते बस्तरला होते. कुळकायदा झाला त्याआधी लोक जमीन कसत होते; पण त्यावरची झाडे सरकारच्या मालकीची. या कायद्याने ही झाडेही त्यांच्या मालकीची झाली. ती ते या कायद्याप्रमाणे विकू शकतात, असे समजल्यावर सगळ्या भारतातून लाकडाचे व्यापारी येवून ते बस्तरभर पसरले. आदिवासींचे कागदावर अंगठे उठवून घेऊन थोडेसे पैसे देऊन त्यांच्या जमिनीवरील झाडे तोडून नेऊ लागले. अमेरिकेत जसा 'गोल्ड रश' आला होता, तसा इथे 'टिक [सागवान] रश' आला. शेकडो ट्रक भरभरून रोज टिंबर बाहेर जाऊ लागले. बैलगाड्यांची वाहतूक होतीच. आदिवासींना पाचशे रुपयेदेखील मोठी रक्कम वाटते. त्यांना मोजता येत नाही, याचं फायदा घेऊन कोट्यावधी किमतीचे लाकूड लुटले गेले. एका माणसास व त्याच्या मुलास शहरात नेऊन सिनेमा दाखवून आणले; त्याबदल्यात त्याच्याकडून जमीन [वृक्षांसह] लिहून घेतली. ज्यांनी विकायला नकार दिला, त्यांना धमकावण्यात आले. पोलीसही त्या व्यापा-यांचीच साथ देत असल्यामुळे कोणी विरोध करू शकले नाही.
या वृक्षसंहारामुळेत्या जंगलाची केवढी हानी झाली असेल याची कल्पनाच करता येत नाही. त्यावेळी हजर असलेले एक वृद्ध गृहस्थ मला नंतर जगदलपुरला भेटले. ते सांगत होते, " ते झाडं कापून आणायचे. इथं त्यांचे नावापुरते डेपो असत. आडव्या पडलेल्या झाडासमोर माणूस उभा राहिला तर ते त्याच्या छातीपर्यंत यायचं आणि त्यावर लोक म्हणत, 'हे तर काहीच नाही. तिकडं भोलापटनमच्या तिकडं तर याहून मोठ्या घेराची झाडं आहेत.'"
देवेन्द्रनाथानी कोणालाही न्यायालयातून स्टे आणण्याची संधी न देता या सगळ्याला आळा घातला, याची ती रोमहर्षक कहाणीच होती. आधीचे अंगठे उठवलेले कागद रद्द करून लुटलेल्या झाडांच्या वाजवी किंमती त्यांनी आदिवासींना द्यायला लावल्या. ते पैसे त्यांनी उधळून टाको नयेत म्हणून सहकारी बँकेत जॉईट अकाउंटस उघडली. मधल्या काळात सरकारला वटहुकूम काढायला लावून जरी आदिवासींना झाडे विकण्याचा हक्क असला, तरी कलेक्टरची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असा कायदा करायला लावला. हे सर्व ज्या कलेक्टरचे हे पहिलेच पोस्टिंग आहे अशा तरुणाने सहा महिन्यात करून दाखवले.
त्यानंतर तीस-चाळीस वर्षांनी ही वेगळीच परिस्थिती उद्भवली आहे. कलेक्टरची परवानगी काढणे इतके क्लिष्ट होऊन बसले आहे, की आदिवासींना स्वतःच्या अडीअडचणीसाठी एखादा वृक्ष विकणे अवघड झाले. मग मधले दलाल तयार झाले. या परवानग्या काढणे एक टेक्निक होऊन बसले. त्यातून 'टिंबर माफिया' तयार झाला.



प्रश्न आणि प्रश्न
संकलक:प्रवीण कुलकर्णी