बस्तरचे अरण्यरुदन : अनिल अवचट : १

० १ ०

बस्तर या भागाविषयी, तिथल्या दाट जंगलाविषयी खूप ऐकून होतो. इकडे काही नाही; पण तिकडे खूप मोठे जंगल आहे, असे ऐकताना दिलासा वाटत असे. तिथल्या प्रवीरदेव भंजदेव या राजाला पोलिसांनी गोळीबार करून दहा-बारा आदिवासींसहित त्याच्या राजवाड्याच्या आवारात ठार केले, अशी बातमी आली होती. त्यावेळी मी शाळेत असेन. नेहरूंचे राज्य असताना हे कसे होऊ शकते, याचे आश्चर्यही वाटले होते. नंतर परवा दोन-तीन वर्षापूर्वी तेंदू पानांच्या प्रश्नाविषयी पाहणी करताना मी गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगल पार करून हेमलकशाला पोचलो. तिथे समोर दाट जंगलाने भरलेला मोठा डोंगर होतं. तिथल्या कार्यकर्त्याने सांगितले, "या पलीकडे बस्तर, भोपालपट्टनम हा बस्तरचा भाग तिथून सुरु होतो." इंद्रावती नदीही तिथे पाहिली.
या बस्तरमध्ये जंगलतोड मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे प्रथम ऐकले ते पुण्यात विज्ञानवाहिनीचे काम करणा-या मधुकर देशपांड्यांकडून. मागे धारवाडच्या चळवळीविषयी त्यांनीच मला प्रथम माहिती देऊन एस. आर. हिरेमठांची गाठ घालून दिली होती. याही वेळी बस्तरच्या प्रकरणात हिरेमठांचा मोठा सहभाग होताच. हा बस्तरचा भाग तिथून सुरु होतो." इंद्रावती नदीही तिथे पाहिली.
या बस्तरमध्ये जंगलतोड मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे प्रथम ऐकले ते पुण्यात विज्ञानवाहिनीचे काम करणा-या मधुकर देशपांड्यांकडून. मागे धारवाडच्या चळवळीविषयी त्यांनीच मला प्रथम माहिती देऊन एस. आर. हिरेमठांची गाठ घालून दिली होती. याही वेळी बस्तरच्या प्रकरणात हिरेमठांचा मोठा सहभाग होताच. एकदा हिरेमठांना पुण्यात ते घरी घेऊनच आले. तुंगभद्रेतील प्रदूषणाच्या प्रश्नाबाबत माहिती घेत असताना धारवाडला त्यांच्याकडे राहिलो होतो, त्यांच्याबरोबर कर्नाटकात फिरलो होतो. त्यामुळे चांगली मैत्रीही झालेली होती. ते या प्रकरणात कसे गुंतले, ते हिरेमठांनी सांगितले.
ते म्हणाले, "मी दिल्लीत गेलो की गांधी पीस फौंडेशनच्या खोल्यांत उतरतो. तिथं मला व्ही. पी. राजगोपाल नावाचे गांधीवादी विचाराचे मित्र भेटले. ते मध्य प्रदेशात 'एकता परिषद' नावाची संघटना चालवतात. ते मला म्हणाले, "'बस्तर' मध्ये जंगलतोड जोरात चालू आहे. त्यात सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत. नारायणसिंग नावाचे विभागीय कमिशनरच यात सगळ्यात उघडउघड गुंतलेत; पण बी. राजगोपाल नायडू नावाच्या तरुण कलेक्टरनं हे थांबवण्याचा प्रयत्न चालवलाय. त्यानं आपल्या या वरीष्ठांविरुद्ध तीन पत्रं 'प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रेव्हिन्यू' ला पाठवून चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव यांना प्रती पाठवल्या आहेत. त्या माणसानं हे जे धाडस केलंय, ते वाया जाऊ नये असं वाटतंय. त्याची बदली ताबडतोब होईलच आणि हे प्रकरणही दडपलं जाईल. तुम्हाला सुप्रीम कोर्टामार्फत काही करता येईल का बघा."
हिरेमठांचा कोर्टाचा अनुभव दांडगा. लोकहित-याचिका त्यांनी अनेकदा दाखल केलेल्या. ते पी. इ. एल. [पब्लिक इन्टरेस्ट लिटीगेशन] एक्स्पर्ट समजले जातात. त्यामुळेच पी.व्ही.राजगोपाल त्यांच्याकडे आले होते.
हिरेमठांनी ती तीन पत्रे वाचली. ते खूप प्रभावित झाले. पण ही वस्तुस्थिती आहे किंवा नाही, याची शहानिशा करायला हवी होती. त्यांचा झपाटा विलक्षण. ते सुप्रीम कोर्टातील वकिलाकडे जाऊन, "'यावर याचिका दाखल करायची आहे. ती करून ठेवा. मी बस्तरला जाऊन स्वतः परिस्थिती बघतो. तिकडून फोन करतो की मग लगेच दाखल करा.' असे म्हणाले. ते या पत्रात उल्लेख केलेल्या सर्व गावी जाऊन आले. लोकांना भेटले. सगळ्या गोष्टींची खात्री करून घेऊन वकिलांना फोन केला. त्यांनी याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने ईशान्येकडची राज्ये वगळता सर्व भारतभर जंगलतोडीला मनाई केली. बस्तरमधल्या घटनांची चौकशी नि:पक्षपातीपणे होण्यासाठी लोकायुक्तांचे चौकशी-कमिशन नेमले आहे.
हिरेमठांनी मला तीन पत्रांच्या झेरॉक्स प्रती दिल्या. वर मध्य प्रदेश शासनाचे सिंबॉल होते : पारंब्या खाली सोडणारा महावृक्ष. एक पत्र २८ डिसेंबर १९९६चे. दुसरे पंचवीस दिवसांनी लिहिलेले २०जानेवारी १९९७चे आणि तिसरे लगेच चार दिवसांनी २४ जानेवारी १९९७ला लेहिलेले. इंग्रजीत लिहिलेली ही पत्रे. भाषा शासकीय तर होतीच, पण अधूनमधून मला भिडणारीही होती. सर्वस्व पणाला लावले असल्याने ती कमालीची धीटही होती; तरी ती जहाल, आक्रस्ताळी नव्हती. साहित्य हे कथा-कादंब-यात असते अशी सर्वसाधारण समजूत असते; पण या पत्रात मला दणकट साहित्य वाचल्याचा अनुभव येत होता. त्यात मुख्य पत्र आणि त्यान जोडलेले अनेक चौकशी अहवाल, आकडेवारी वगैरे असल्याने ती पत्रे भरपूर जाडही झालेली होती.
राधेलाल कोरे नावाच्या एका सर्कल-इन्स्पेक्टरने बायकोच्या नावावर डोंगरकट्टा गावात जमीन घेतली. गावाजवळ 'बडे झाड का जंगल' आहे. नकाशावर खाडाखोड करून विकत घेतलेल्या जमिनीचा सर्व्हे नंबर 'बडे झाड का जंगल'च्या नकाशात दाखवला आणि तिथली जमीन ताब्यात घेतली. त्या जमिनीवर १३७ झाडे होती. त्याची अंदाजे किंमत ५० लाखांहून अधिक होती. जमीन त्याने १९०००हजार रुपयांना घेतली. ही झाडे तोडण्यासाठी तिथल्या कायद्याप्रमाणे कोरे याने अॅडीशनल कलेक्टरकडे परवानगी मागितली. ती त्यांनी नाकारली आणि कोरेविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी सूचना केली. त्याविरुद्ध कोरेने विभागीय कमिशनर नारायणसिंग यांच्याकडे अपील केले. त्यांनी चौकशी रद्द तर केलीच, पण वृक्ष तोडण्याची परवानगीही देऊन टाकली.
नायडूंनी पत्रात प्रथम आरोप, नंतर त्याविषयीची वस्तुस्थिती, नंतर कोरे यांनी नेमक्या कुठल्या बेकायदेशीर गोष्टी केल्या, हे क्रमवार लिहिले आहे. कोरे हा महसूल विभागाचा सर्कल-इन्स्पेक्टर आहे. बायकोच्या नावावर जमीन घेताना त्याने शासनास कळवले नाही. जमीन ज्या लोकांकडून घेतली ते हरिजन होते. 'भूमिहीन' म्हणून शासनाने त्यांना ती जमीन दिली होती. ती त्यांच्याकडून विकत घेणे बेकायदेशीर आहे, हे कोरेला माहित असूनही त्यानं 'थ्रो-अवे' किंमतीला ती घेतली, वगैरे वगैरे.
दुसरा आरोपी त्यांनी चक्क त्यांचे वरिष्ठ विभागीय आयुक्त नारायणसिंग यांनाच केले आहे. त्यांच्यावरही लिहिताना आरोप, पुरावे, बेकायदेशीर कृत्ये अशा क्रमाने मांडणी केली आहे. मध्य प्रदेश कायद्यातील अमक्या कलमाप्रमाणे हे करायला हवे होते, ते केले नाही, अशा कायदेशीर भाषेत केलेला उहापोह तर आहेच, पण त्याहीपुढे जाऊन 'दलित', आदिवासी आदी दुर्बल घटकांचे 'रक्षण' करण्याचे धोरण अमलात आणले नसल्याचा आरोप केला आहे. नारायणसिंग हे सभांमधून 'पर्यावरणाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी एकट्या बस्तरवर नाही.' असे जाहीर भाषण करून वृक्षतोडीस अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देतात, असे म्हटले आहे.
पत्राच्या शेवटी त्यांनी म्हटले आहे, "श्री. नारायण सिंग हे माझे वरिष्ठ आहेत. ते माझ्या करियरचे नुकसान करू शकतात, हि भीती खरी असली तरी माझी सद्सद्विवेकबुद्धी मला होणा-या घटनांचा मूक साक्षीदार बनू देत नाही, म्हणून धोका पत्करून हे पत्र मी लिहित आहे."
या कोरेची नायडूंनी स्वतः चौकशी करून त्यांना शासकीय सेवेतून डिसमिस केल्याचे पत्रात लिहिले आहे. शासकीय सेवकाला देऊ शकतो अशी पराकोटीची शिक्षा त्यांनी कोरेला तर दिलीच; पण भ्रष्ट वरीष्ठांविरुद्ध पुराव्यानिशी पत्र पाठवून एक प्रकारे स्वतःला आतल्या टोचणीतून मुक्त केले आहे.
दुस-या आणि तिस-या पत्रात अशीच काही प्रकरणे आहेत. त्यात अरविंद नेताम, शिव नेताम या राजकारण्यांच्या कुटुंबाचा हात आहे. अरविंद नेताम हे आदिवासी, केंद्रीय मंत्रिमंडळात भूतपूर्व मंत्री, तर शिव नेताम हे आत्ताच्या मध्य प्रदेशच्या वन खात्याचे मंत्री. अरविंद नेताम तर पुढचे मुख्यमंत्री होणार, अशी मध्य प्रदेशात हवा आहे. कारण हे राज्य प्रामुख्याने आदिवासी लोकसंख्येचे राज्य. आता आदिवासी मुख्यमंत्री हवा, अशी मागणी होत आहेच. आतापर्यंत त्यांची प्रतिमा डागाळलेली नव्हती; पण अशा जबरदस्त कुटुंबीयाविरुद्ध नायडूंनी या पत्रात विस्ताराने लिहिले आहे. राजकारणी, नोकरशहा आणि लाकडाचे व्यापारी (टिम्बर माफिया) यांची अनिष्ट युती (नेक्सस) झाल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे. गरीब आदिवासी, दलित यांना फसवून, कागदावर अंगठे उठवून घेऊन अगदी कमी पैशात शेती विकत घ्यायची; त्याच्या शेजारची जंगलातली जागा 'कोरे पद्धती' ने ताब्यात घेऊन तिच्यावरचे शेकडो वृक्ष तोडण्याची परवानगी मागायची; सर्वांचे हात ओले केलेले असल्यामुळे ती परवानगी झटपट मिलायाचीही आणि मग टिंबर व्यापारी ते सर्व वृक्ष झपाट्याने कापून कोट्यावधी रुपये कमवायचे;-अशी पद्धत रूढ झाली होती. यात सर्व बलिष्ठ शक्ती एकत्र आल्या असल्याने कोण विरोधी आवाज उठवणार? समजा, कोणी आवाज उठवला तर अपील कोणाकडे करणार? नारायण सिंगाकडेच! दंतेवाडा तालुक्यातील बडेगुद्रा गावाच्या आदिवासींच्या जमिनीवरच्या आठशेहून अधिक झाडांची तोड करण्याची परवानगी मागितली, तर त्या वेळच्या अॅडीशनल कलेक्टरने शंभर वृक्षांची परवानगी दिली. टिंबरवाले एवढे धीट झालेले, कि त्यांनी त्याविरुद्ध नारायण सिंगांकडे अपील केले. (हे मधले प्रकरण न होते, तर त्यांना हि परवानगी मिळालीही असती.)
या पत्रात नायडू म्हणतात, "मी हे पत्र लिहायला उद्युक्त झालो, कारण हे जंगल म्हणजे राष्ट्रीय ठेवा लुटला जात असताना गप्प बसने शक्य नाही. बस्तरमध्ये ५५ टक्के जंगलाचे आवरण आता ३० टक्के झाले आहे. ज्यांच्या जमिनीत हि झाडे आहेत ते आदिवासी अर्धनग्न, उपाशी आहेत आणि या जंगलाची लूट करणारे टिंबर व्यापारी आता इतके ताकदवान झलेत, की ते राजकारण्यांना अंकित करून घेतात आणि त्यांच्यामार्फत इथल्या सरकारी नोकरांवर वर्चस्व गाजवतात." नेताम, महेंद्र कर्मा (खासदार), राजाराम तोंडाम (विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते) अशा सर्वांचा या गुन्ह्यामधला सहभाग त्यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिला आहे. नारायण सिंग स्वतः आदिवासी आहेत. ते 'आदिवासी विकास परिषद' काढून त्या बॅनरखाली भाषणे देत असतात. राजकारण्यांशी संगनमत असल्याने त्यांना पाहिजे ते अधिकारी त्यांनी इकडे बदलून आणले आहेत. हे आदिवासी अधिकारी आता आदिवासी-गैर आदिवासी असे स्पिरीट जाहीर सभांतून पेरत आहेत. एकीकडे भाषणात आदिवासींविषयी पुळका आणि दुसरीकडे आदिवासींना व जंगल संपत्तीला लुटायला टिंबर माफियांना मोकळे रान, अशी नारायण सिंगांची पॉलिसी आहे. नोकरशाहीचे हे राजकीयीकरण धोक्याचे आहे, असे नायडू पत्रात नोंदवतात.
शेवटी पत्रात ते म्हणतात, "या क्षणी मी जे म्हणतोय ते जंगलातलं ओरडणं-क्राय इन विल्डरनेस-आहे असे वाटेल; पण तरीही मी ते करायचे ठरवले आहे. अशा आशेने, की कोणीतरी माझे ओरडणे ऐकेल आणि न्याय प्रस्थापित करील."
मी हे सगळे वाचले तेंव्हा थरारून गेलो होतो. केवढे धाडस, केवढी समज, केवढी तत्वांशी बांधिलकी!
हिरेमठांना म्हटले, "आपण जाऊया बस्तरला. मला नायडूंना भेटायचंय."
ते म्हणाले, "त्यांची लगेचच बदली झालीय. ते आता भोपाळला आहेत."
"मग प्रथम तिकडे जाऊ आणि नंतर बस्तरला जाऊ."



प्रश्न आणि प्रश्न
संकलक:प्रवीण कुलकर्णी